ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ, ਬਰਨਾਲਾ, 31 ਅਗਸਤ 2023
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲ਼ੈ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਉਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
