ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ , ਬਠਿੰਡਾ 23 ਮਈ 2023
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਟ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਗਰੀਨ ਐਵਿਨਿਊ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਣ ਬਾਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਨ ਐਵਿਨਿਊ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਦਰ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ 166 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 532 ਰੁਪਏ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ।
ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ
ਗਰੀਨ ਐਵਿਨਿਊ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਟੇਲ ਨਗਰ , ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ,ਗਰੀਨ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਕਾਲੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
