ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ-ਆਰ ਟੀ ਆਈ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਜੇ.ਐਸ. ਚਹਿਲ , ਬਰਨਾਲਾ 02 ਮਈ 2023
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜਿਲ਼੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧੌਲਾ-ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਨੇੜੇ ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਰ ਓ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਏ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਆਰ ਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੌਲਾ-ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਲੰਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰ ਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰ ਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕੈਜਟ ਤੱਕ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਦਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧੌਲਾ-ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਲੰਿਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰ ਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ । ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਆਰ ਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕੈਜਟ ਤੱਕ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਦਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਕੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
