ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ , ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਮਈ 2023
ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ , ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ । ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਉਠਾਏ , ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 9500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਤਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਤੇ 55 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ , ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ: ਐਸ ਐਸ ਪੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
