ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023
ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ (ਇਕ ਮਈ) ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਉਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਜ਼ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 87 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 60, ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ 22 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼), ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ/ਪੋਸਟ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ (ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 75 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ-6 ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਫੀਸ ਵਿਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਫੀਸ ਅਤੇ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਆਯੂਰਵੇਦ) ਵਿਚ 7 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਯੂਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
