ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ-ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂ 28 ਰੁਪਏ ਰੇਤਾ ! ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

Advertisement
Spread information

ਬੀ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ/ਜੀ.ਐਸ. ਵਿੰਦਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ 19 ਦਸੰਬਰ 2022

    ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਰੇਤਾ-ਬਜ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੇਤ-ਬਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਅਤੇ 29/30 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।                             ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਥੁੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਣ, ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 28 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 15/16 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰੀ 20/22 ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 350 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਰੇਤ -ਬਜ਼ਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਬਜ਼ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਕ ਟਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਕੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਫਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਪਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!