ਦੇਸ਼ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਡਰ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ:- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ

Spread information

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 2 ਜੁਲਾਈ 2022

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗੱਤ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
           ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ, ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈੰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਥੰਮ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਹੀ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
   ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਸ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖੌਫਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਹੀ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੀਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
     ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ:
ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ, ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਮੁਸਲਿਮ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਪੂਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਤਾ ਜਾਵੇ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਅਗਨੀ ਪੱਗ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਜਰਨੈਲ ਬਦਰਾ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਜਗਤਾਰ ਬੈਂਸ, ਸਰਬਣ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਆਦਿ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਅਜਮੇਰ ਅਕਲੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਰਘਵੀਰ ਕੱਟੂ ਨੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।