ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਜਲੰਧਰ,30 ਮਾਰਚ 2022
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 7 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ,ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਧਰਮਪਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ,ਐੱਸ ਸੀ,ਬੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
