ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਵਿਸ਼ਾਲ, ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 7 ਮਾਰਚ 2022
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਗਏ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਰੋਹ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ,ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-79 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 1967 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਚਲਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਜੈਕਟ ਸੀ। 15 ਮਈ 1976 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਜੈਕਟ ( ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ)ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 23 ਫਰਬਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1974 ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਟਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ਼, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ,ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉੁਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘਾਂ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ/ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।
