ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
- 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ-ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ
ਰਿਚਾ ਨਾਗਪਾਲ,ਪਟਿਆਲਾ ,4 ਫਰਵਰੀ 2022
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ‘ਚੱਕਾ ਜਾਮ’ ਦਾ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ,ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਘਟਕ ਮਾਪੇ,ਅਧਿਆਪਕ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮਸ਼ਰਨ,ਜਸਪਾਲ ਖਾਂਗ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਬੇਲੂਮਾਜਰਾ,ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਧਰਾਤਲੀ ਹਲਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਵਾ ਵਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ਼-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਖੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
