ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ- ਦੱਤ,ਖੰਨਾ
ਰਵੀ ਸੈਣ,ਬਰਨਾਲਾ,2 ਫਰਵਰੀ 2022
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੱਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ,ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੁੱਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ,ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਦੀਆਂ
ਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ,ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 2015 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 12.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬੱਜਟ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਮਾਰ ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ 5% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਅਮੀਰਾਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
