ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ-ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ , 30 ਜਨਵਰੀ 2022
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ। ਇਸਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾਪੀਲੀਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਨਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਛੋਟੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜੋਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਫਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਇਨਾਂ-ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦ-ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਰਾ ਡਿੱਪੂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਖਿੱਚਕੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਕਬਾ ਸਗੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਨ-ਮੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 356 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ, ਬਲੈਕੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਟੈਕਸ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।
