ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਸੋਨੀ ਪਨੇਸਰ,ਬਰਨਾਲਾ ,25 ਜਨਵਰੀ 2022
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲੇਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤਾਰ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੁਰਦਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
