ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁਣਤਰਬਾਜੀ ‘ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 09/78/2021-1 ਡੀ.ਐਮ. 1/ 6867 ਮਿਤੀ 22/11/2021 ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ” ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮਜ਼ਦੂਰ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ -ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਚੁਗਵਾਇਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਫੌਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਪੰਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
