*ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਦਸੰਬਰ 2021
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਟਕਾਊ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।*
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।
