ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਹੜਤਾਲ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ- ਆਗੂ
ਦਵਿੰਦਰ ਡੀਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੌਰਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ.ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹੀਆਂ:
- ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ – ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ
- 31.12.2015 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 113% ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਕਰਨਾ
- 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
- ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ
- ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 17.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ
- ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਪੀ. ਮੌਰਿਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਗੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਦੀਪ ਭਾਂਬਕ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
