* ਸੰਸਦ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ; ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ।
* 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ: 17 ਸਤੰਬਰ, 2021
ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 352ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ,5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਸੀ।ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਨੇਕਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਠੋਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵ-ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅੱਕਤੀਗੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ,ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।
