ਸਰਕਾਰ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ,13 ਅਪਰੈਲ 2020
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ,ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ.ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜ ਹਮੀਰਾ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿਲਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈੰਡੀਕੈਪਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ,ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਠਿੰਡਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਚਨਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਆਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ,ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਹਰ ਔਰਤ ਤੱਕ ਪੁੰਹਚਾਏ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ ਉਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ/ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ।
ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਜ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਵਧਾਕੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਫਿਜੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਮਜਦੂਰ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ,ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ,ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫੌਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੜਾਈ ਦੇ ਆਨ ਲਾਇਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਕਰਕੇ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਪੇਮਿੰਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰ ਲੈਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਾ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਤੇ ਡਾਕ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ , ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਖਰਚੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪਿੰਡ,ਸ਼ਹਿਰ,ਮਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ,ਕਲੀਨਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਰੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ‘ਫਸਟ ਏਡ, ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ , ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ,ਨਫਰਤੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਬੀਆ ਨਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਲੀਫ ਫੰੰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਪੀ. ਐਮ. ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਚੰਦੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
