ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ – ਭੁਟਾਲ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ , 13 ਅਗਸਤ 2021
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ /ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ,ਨੂੰ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ., ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ /ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ED ), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ /ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜੱਜਾਂ /ਵਕੀਲਾਂ /ਹੋਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਟਲ ਹੌਟ ਚੌਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਧੂਰੀ, ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੌਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਧੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ. ਐਸ. ਓ. ਇਜਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2002 ਹੋਏ ਨਰਸਿੰਘਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਫਸਪਾ, ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ, ਐਨ. ਐਸ. ਏ, ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਮਾਸਟਰ ਪਰਮ ਵੇਦ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
