ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ , ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਜੁਲਾਈ 2021
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐੱਨ. ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਮਾਣ ਭੱਤਾ, ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌੰਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾਨਗਰੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸਰੋਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਿਕੰਮੇਂ ਐਕਟ 2020 ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਚਾਕੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਤੀ, ਰਮਨ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜ਼ਰਾਤੀ, ਅਜੀਬ ਦਿਵੇਦੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 26000 ਰੁਪਏ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਿਲਗਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਨੀ ਘਰੋਟਾ, ਪਿੰਕੀ ਖ਼ਰਾਬਗੜ੍ਹ, ਬਲਬੀਰ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਭੋਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂ ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਲੀਲ੍ਹ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
