ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਜੂਨ 2021
ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰਤ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
