ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 24 ਜੂਨ 2021
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਪੀ ਹੋਮ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਪਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਹੀ 33 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੂਨੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੌਂਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ / ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੇ.ਈ ਨਿਖਿਲ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਣਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਅਬਾਦੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਣਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣਧਿਅਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ , ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ /ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ /ਕਸਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ , ਇਹ ਕਰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ।
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟ, ਇਮਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੋਲੋਨਾਈਜਰ ਜਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
