ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਬਰਨਾਲਾ 4 ਜੂਨ 2021
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਟਕਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
