ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਰਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਕੇ ਸ਼ਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ – ਕੈਂਥ
ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ-ਕੈਂਥ
ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ- ਕੈਂਥ
ਏ.ਐਸ. ਅਰਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ 2021
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗ ‘ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਿਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ,ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਢੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸਟੈਰਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
