‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੈ ਮਾਮਲਾ…!

Advertisement
Spread information

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਟੈਂਡਰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ, ਬਰਨਾਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2025

      ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਏ ਟੈਂਡਰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ, ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਂਵੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ। 

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ…

      ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜੋ ਮਿਤੀ 12.06.2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 07.07.2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ 16.07.2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

     ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਪਰੰਤ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੂਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਇਲਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ 25% ਤੋਂ 35% ਲੈੱਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜੋ ਮਿਤੀ 7.07.2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ 16.07.2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ /ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ..

    ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਵੇ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਧਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਪੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। 

 

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!