ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਈ ਉਤਾਰੂ - ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

Spread information

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ

ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ 13 ਜੁਲਾਈ, 2020

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰਹੂਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ 25 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੇਖ਼ੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੇ 50 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰੇਗੀ।ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ, ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਉੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਉਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸਾਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ 23 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।