ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਾਥ- ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ
ਅਨੁਭਵ ਦੂਬੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਨਵੰਬਰ 2024
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਏਪੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੁਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 4.4% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਰਾਹੀਂ 95.6% ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲੇ ਜਾਣ।
