ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , ਬਰਨਾਲਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2023
ਕਰੀਬ 44 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿੰਨਗ ਮਿਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਬਰਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 57 .13 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਭੈ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਲੋਨੀ (Abhey Oswal Township- Centra Greens Barnala) ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ,ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ/ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੰਪਨੀ Oswal Greentech Ltd Ludhiana ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਫਰੋਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਇੰਝ ਉੱਧੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ,,,
ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿੰਨਗ ਮਿੱਲ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਮੀਨ..!
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 57.13 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 1980 ‘ਚ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅੱਗੇ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਰਾਂਹੀ ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ,ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰ ਓਸਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਓਸਵਾਲ ,ਮਹਿਕਮਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤ
ਵਾਕਾ ਰਕਬਾ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਬੇਚਰਾਗ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ,ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਰਾਂਹੀ ਤੈਅ ਸਰਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉਪਬੰਧ (ੳ) ਸਵਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਭੌਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹੀ ਵਰਤੇਗਾ।
LAND ACQUISITION (COMPANIES) RULES, 1963
Rule. 5(i) That the company shall not except with the previous sanction of the appropriate Government, use the land for any purpose other than that for which it is acquired;
ਇਸ ਸਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਸ: ਮਾਲਵਾ ਕੋਟਿਨ ਸਪਨਿੰਗ ਮਿਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਰਕਬਾ Oswal Greentech Ltd Ludhiana ਦੇ ਨਾਮ ਬਰੂਏ ਬੈਨਾਮਾ ਸਾਲ 2021 ਰਾਂਹੀ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਂਸਲ ਨਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਬੈ ਨਾਮਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ,ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਮੀਨ ,ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕੀਮਤ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਨਵੈਨਸ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PAPR Act 1995 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜੇਕਰ ਵਾਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੁੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਨਾਂ ਸਗੋ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ abhey oswal ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ, ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
