ਗਗਨ ਹਰਗੁਣ, ਬਰਨਾਲਾ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023
ਅੱਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਵੱਧ- ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦਿਆ ਪੈ੍ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੁੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ., ਨੋਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨੋਕਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਿਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਰੀ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਫਲਿਟ ਵੰਡਣ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
