ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਡੀ.ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
-ਨਜ਼ਾਇਜ ਦਰਖੱਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਫਰਵਰੀ (ਬੀ ਐੱਸ ਬਾਜਵਾ)-ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇਗੀ।ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਡੀ.ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜੇ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।ਕੌਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੰਬਰ 112 ਤੇ ਦਿੱਤੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਸ਼ਲਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆ ਗਏ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ-1 ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ।ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਟੀ-1 ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਡੀ ਐੱਫ ਓ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਿਟੀ 1 ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਈ ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਹਲੀ, ਜਾਮਨ, ਨਿੰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਦਰਖੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸਨ।ਇਹ ਰੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖੱਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਬੇਅੰਤ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ ਰੁੱਖ ਹਨ।ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਨੈਣਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ!
