ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਬਿੱਟੂ ਜਲਾਲਾਬਾਦੀ , ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 13 ਜਨਵਰੀ 2023
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ, ਰਾਹ ‘ਤੇ, ਸੜਕ ਜਾਂ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੌਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਰੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ/ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਆਦਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।