ਰਘੁਵੀਰ ਹੈੱਪੀ/ ਬਰਨਾਲਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ(ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪੑਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਮੀਤ ਪੑਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜੵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3600 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।
