ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਫਲ
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਰਿੰਦਰ ਨਿੱਕਾ , , ਬਰਨਾਲਾ 17 ਜੂਨ 2022
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨਵਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 59 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।