ਹਿਜਾਬ ਬਾਬਤ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ , ਸੰਗਰੂਰ , 16 ਮਾਰਚ 2022
ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਞ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮਕ ਅਕੀਦੇ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਜਬ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਥੋਪਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰ ਢਕਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਬੂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਰਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
