ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ : ਧਰਨੇ ਦਾ 425 ਵਾਂ ਦਿਨ
- ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ; ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਡੀਏਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ; ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਏ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ: ਆਗੂ
- ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ; ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਓਟੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ।
ਰਘਬੀਰ ਹੈਪੀ,ਬਰਨਾਲਾ: 29 ਨਵੰਬਰ, 2021
ਬੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 425 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ,ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਏ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ, ਬਿਜਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਦ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਚਿੰਬੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਪਲੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ,ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੌਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨੇਕਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ,ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ । ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ।
ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਬੀਰਰਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਇਣ ਕੀਤਾ।
