ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ
25, 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲੀ , ਸੰਗਰੂਰ , 16 ਅਗਸਤ 2021
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗਦਰ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ – ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨੌੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990-91 ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ । 1991-92 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 25, 26 ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
