-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਕੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ-ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ
ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ‘ਪਲੀਅ- ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ-ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ
ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਜੁਲਾਈ: 2021
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਜੋੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਪਲੀਅ-ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਸ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦੇਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 51150 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 340 ਬੈਂਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਅੱਜ 4416 ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ 35 ਬੈਂਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੇਪ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 217 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ website: www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਐਸ.ਐਸ. ਪੀ. ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੇ.ਪੀ. ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
