ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਜ
ਬਲਵਿਦਰਪਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ: 2021
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀi ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ -ਐਨ.ਆਈ.ਐਕਟ 138 ਦੇ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ) ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸ (ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫੋਜਦਾਰੀ ਯੋਗ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਯਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਗੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸਾਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਅਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ 0175-2306500 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
