26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ , ਬਰਨਾਲਾ 24 ਜੂਨ 2021
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਹਨ।1975 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਪਿੰਡੇ ਲੂੰਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਝੱਖੜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੱਕੀ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਡੰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨਾਲ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਦਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਦੀ ਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਤ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਾਲ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਲ, ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਰਅਮਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਜਾਓ’ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
