ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ:: ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ

            26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 2024 ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ।

           ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਸਾਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣਾ ਜੋਸ ਠੰਡਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਜਾਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।

           ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾ ਅਜੰਡਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 13 ਹਜਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਨੀੲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 8000 ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚੋ ਜੇਕਰ ਰਾਸਨ ਦੀ ਟਰਾਲ਼ੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਹਜਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੈਨਆਰਅਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਨਗਦ ਰਾਸੀ,ਖਾਲਸਾ ਅੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੱਦ ਦ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੰਪਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਚ ਰੋਜਾਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪੲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਤੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ ਅੈਸ ਅੈਸ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।