ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Advertisement
Spread information

ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ਬਰਨਾਲਾ, 29 ਜੂਨ 2021

        ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

             ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕਤੋੜ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ‘ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਨੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 5% ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
error: Content is protected !!